१५ से १६ हजार शिक्षक संविलियन से वंचित, लाभ पाने कर रहे पार्षद और मंत्रियों का रुख

शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने के लिए किया निवेदन-

0
448

Rajnandgaon – संविलियन अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम डोंगरगांव विधायक को सौंपा ज्ञापन…

Krantikarisanket Latest News-

शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने के लिए किया निवेदन-


 प्रदेश में संविलियन अधिकार मंच अपने लगातार प्रयासों को लेकर छाया हुआ है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे जुड़े शिक्षाकर्मी स्कूलों की पढ़ाई ठप्प करने के बजाए  नए तरीकों से ही अपने अभियानों को दिशा दे रहे हैं जिसमें उन्हें खुलकर सरकार में शामिल विधायकों, मंत्रियों का साथ मिल रहा है ,  बजट सत्र में शिक्षाकर्मियों को संविलियन पाने में सफलता हाथ लगती है या नहीं यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन मंत्रियों और विधायकों का साथ पाने में संविलियन अधिकार मंच को अवश्य कामयाबी हाथ लग रही है ।  यही कारण है कि विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री को स्वयं पत्र लिखकर शिक्षाकर्मियों के संविलियन हेतु निवेदन कर रहे हैं जो कि उनके अभियान की सफलता को दर्शाता है ।बजट सत्र से पहले सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है इसी मांग को लेकर संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश संयोजक विवेक दुबे के द्वारा तय की गई रणनीतिनुसार राजनांदगांव जिला संयोजक डैनी वर्मा के नेतृत्व मे प्रतिनिधि मंडल ने डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू से उनके  निवास में मुलाकात किया और उन्हें अपनी समस्याओं और मांग से अवगत कराया । प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से आने वाले बजट सत्र में संविलियन से वंचित सभी शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन की एकसूत्रीय मांग रखी।
शिक्षाकर्मियों ने विधायक को बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी के बाद संविलियन से वंचित मात्र 15-16 हजार शिक्षाकर्मी बचे हैं जिनका सरकार आसानी से इस बजट सत्र में संविलियन कर सकती है। वर्तमान में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की दुर्दशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, न तो उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है न बीते तीन साल से महंगाई भत्ता और न ही तबादले की भी कोई व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षाकर्मी लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सब समस्याओं का एकमात्र हल शिक्षाकर्मियों का संविलियन ही है साथ ही शासन द्वारा नियमित नियुक्ति यदि उनके संविलियन से पूर्व होती है तो पूर्व से कार्यरत शिक्षाकर्मियों की वरिष्ठता भी प्रभावित होगी।
इस मामले में माननीय विधायक महोदय ने उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए आगामी बजट बजट 2020-21 में शिक्षाकर्मियों के सम्पूर्ण संविलियन की मांग को उचित माना साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करने की बात कही एवं संविलियन अधिकार मंच के मांग पत्र को स्वीकारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुशंसा पत्र प्रेषित करने की बात कही । प्रतिनिधिमंडल में  जिला संयोजक डैनी वर्मा, ज्योति चंद्रवंशी, राधिका , ममता वर्मा, पुनेश्वर साहू , अनिल जंघेल शामिल थे।

क्रांतिकारी संकेत वेब पोर्टल के रिपोर्टर बने
7000170083

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें